BRS ने कुलपति नियुक्तियों पर नए UGC मसौदा नियमों का विरोध किया

Hyderabad.हैदराबाद: देश के विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीआरएस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदा नियमों में कई प्रावधानों का विरोध किया और उन्हें तेलंगाना के लिए हानिकारक और राष्ट्र की संघीय भावना के खिलाफ बताया। पार्टी ने इस संबंध में अपनी आपत्तियों के बारे में यूजीसी को पत्र लिखने और निर्धारित तरीके से उन्हें यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया। पूर्व मंत्री पी सबिता इंद्र रेड्डी और पूर्व सांसद बी विनोद कुमार के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं की एक टीम ने गुरुवार को तेलंगाना भवन में एक बैठक बुलाई और मसौदा नियमों के लगभग 11 खंडों में विभिन्न प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी, एमएलसी सुरभि वाणी देवी, पूर्व सांसद रावुला चंद्रशेखर रेड्डी, बीआरएस नेता दासोजू श्रवण और डॉ आरएस प्रवीण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी ने यूजीसी के प्रस्तावित मसौदा नियमों की आलोचना की और कहा कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन करते हैं और केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण करते हैं।

बीआरएस ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार मसौदा नियमों का विरोध करे और घोषणा की कि पार्टी संघवाद को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "नए नियमों के तहत, विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाएगी। यह अस्वीकार्य है। बीआरएस इस कदम और मसौदे में अन्य प्रतिगामी धाराओं का कड़ा विरोध करता है।" उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की और 30 जनवरी को यूजीसी की फीडबैक के लिए समय सीमा समाप्त होने के बावजूद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के रूप में रेवंत रेड्डी द्वारा उच्च शिक्षा की उपेक्षा भयावह है।" पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने कहा कि पार्टी ने यूजीसी के मसौदा नियमों पर दो घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श किया, जिसमें निष्कर्ष निकला कि 11 धाराएं राज्य के हितों के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने बताया कि बीआरएस यूजीसी की वेबसाइट पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी और शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रुख बताएगी।